.
नवीन मा. राष्ट्रपती "दयाळू" आहेत की नाहीत, हे मला माहित नाही.
जुन्या मा. राष्ट्रपतीनी दयाळूपणा दाखवण्यात "उच्चांक" केला आहे, हे मला विविध माध्यमांद्वारे माहित झाले.
आपल्या न्यायव्यवस्थेवर किती विश्वास ठेवावा, हे मला कळत नाही.
खालचे न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय-
ह्या तिन्ही न्यायालयांच्या न्यायमूर्तीनी "पूर्ण विचार करूनच" समोरच्या आरोपीला फाशीची शिक्षा दिलेली असणार ना ?
असे असतांना,
केवळ "दयेच्या अधिकारा"खाली मा. राष्ट्रपती सदर शिक्षा रद्द करण्याचा उच्चांक प्रस्थापित करून जातात-
हे खरोखरच अनाकलनीय कोडे वाटते !
मा. राष्ट्रपतींची समोर आलेल्या फायलींचा फडशा पाडण्यात काही चूक होते..
का....
सर्व पुरावे समोर आल्यावर, फाशीचे फर्मान काढण्यात न्यायमूर्ती चुकतात ?
माझ्यासारख्या सामान्य माणसाचे, दोघांच्या निर्णयाबाबत कुतूहल वाढते..
तुमचे ?
.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा