राष्ट्रपतींचा निर्णय लांबल्यास फाशीऐवजी जन्मठेप द्यावी?
वर्तमानपत्रातील वरील शीर्षकाच्या बातमीने चांगलेच लक्ष वेधून घेतले ! पंजाबमधील फाशीची शिक्षा झालेल्या दहशतवादी भुल्लर याने राष्ट्रपतींकडे 'साडेसात वर्षांपूर्वी ' दयेचा अर्ज केलेला आहे. बिचा-याची (!) तब्येत , दहा वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगातच असल्याने, ठीक नाही. त्यामुळे ' आपल्या फाशीच्या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेत व्हावे ' , अशी मागणी करणा-या भुल्लरच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली आहे!
राष्ट्रपतीकडे सादर केलेल्या दयेच्या याचिकेवर दीर्घकाळ निर्णय न झाल्यास संबंधित गुन्हेगाराच्या फाशीच्या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेत करण्यात यावे , अशा प्रकारची मागणी भुल्लरच्या याचिकेत केलेली आहे.
राष्ट्रपतीनी फाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपीच्या दयेच्या अर्जावर ' अमुक मुदतीत ' निर्णय द्यावा, अन्यथा तसा निर्णय ' तमुक मुदतीत न दिल्यास , फाशीऐवजी जन्मठेप द्यावी - ' असा कायदा करावा लागेल काय? एकतर राष्ट्रपतींच्या कामकाज पद्धतीवर ही टीका वाटत आहे , दुसरे म्हणजे आरोपीच्या मागणीवर कायदा-बदल होणे , ही विसंगती वाटते!
यावर असे म्हणावेसे वाटते की न्यायाची बूज राखण्यासाठी, राष्ट्रपतीनी आपल्या 'भारतभर चालत राहणाऱ्या दौ-यातल्या , वेळ-काढू धोरणा'तून , ' पुरेसा वेळ ' दयेच्या अर्जावरील 'महत्वाच्या पण अति-प्रलंबित निर्णयां 'साठी, अतिशीघ्रतेने काढावा ! राष्ट्रपतींच्या प्रलंबित निर्णयामुळे अंतिमत: आमचाच पैसा गुन्हेगारांच्या 'पालन-पोषणा 'त खर्च होत आहे, हेही दुर्लक्षून चालणार नाही!
त्या क्रूरकर्मा निर्दयी कसाबाला फासावर लवकरात लवकर लटकलेले पहायला सा-या जगातल्या भारतियांचे डोळे लागून राहिले आहेत हो ,राष्ट्रपती महोदया! त्याशिवाय शहिदांच्या आत्म्याला शांती मिळणारच नाही ; असे मला तरी वाटते , ... तुम्हाला ?
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा